Chapter- 7- Digital Services for Citizens of Rajasthan राजस्थान के नागरिक के लिए डिजिटल सेवाए rs cit ebook pdf download

Digital Services for Citizens of Rajasthan राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाए

eGovernance in Rajasthan राजस्थान में ई- गवर्नेंस

Major eGovernance Initiatives – Program Detailsराजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यकम . eMitra ई – मित्र Overviewओवरव्यू

List of Services through SSO एसएसओ के माध्यम  से सेवाओ की सूची

Through kiosk including ATAL SEWA KENDRAकी ओस्क के माध्यम से

From Homeघर से 1.2.2. Bhamashah Scheme भामाशाह योजना

Introductionपरिचय

Enrolment Processनामांकन प्रकिया

Bhamashah Cardभामाशाह कार्ड

Family Cardपारिवारिक कार्ड

Individual Cardव्यतिगत कार्ड

Direct Benefit Transferप्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण

Rajasthan Samparkराजस्थान संपर्क Objectivesउद्देश्य Key Benefitsप्रमुख लाभ

Grievance redressal  and monitoring mechanism processशिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रकिया E-Public Distribution System ePDSई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

Introductionपरिचय How to avail benefit – Citizensलाभ केसे प्राप्त करे

Applying for Ration Card at E-Mitra/CSCई –मित्र/ सीएससी पर राशन कार्ड आवेदन करना

Geographical information System GISज्योग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम

Introductionपरिचय

Bhamashah Swasthya Bima Yojana BSBYभामाशाह स्वस्थ्य बीमा योजना

Objectivesउद्देश्य

Benefits of BSBYभामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

Beneficiary of the Schemeयोजना के लाभथी

Availing Benefitsलाभ प्राप्त करना

Bhamashah Rozgar Srujan Yojana BRSYभामाशाह रोजगार सृजन योजना

Introductionपरिचय

Eligibilityपात्रता

Applying for BRSYभामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करना

 

राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं Digital Services for Citizens of Rajasthan 7.1 राजस्थान में ई-गवर्नेस e-Governance in Rajasthan ई-गवर्नेस e-Governance में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी Information and Communication Technology-ICT का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिको तक पहुँचाया जाता है | ईगवर्नेस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन-देन का आदानप्रदान, सरकार द्वारा बनाये गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम्स applications, सेवाए जैसे गवर्नमेंट टू सिटिजन्स G2C, गवर्नमेंट टू बिज़नेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लोई G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G,

बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं back-office processes का इंटीग्रेशन integration होता है | ई-गवर्नेस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल efficient, जवाबदेह accountable, तेज़ faster और पारदर्शी transparent तरीके से प्रदान की जाती हैं।

 ई-गवर्नेस राजस्थान के प्रशासन और प्रशासनिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा key element है। राजस्थान ई-गवर्नेस फ्रेमवर्क एवं आर्किटेक्चर e-Governance Framework & Architecture में बुनियादी ढांचा infrastructure शेयर करके, मानक आधारित अंतर-संचालनीयता interoperability through standards और नागरिकों को सरकार का एक seamless view निर्बाध रूप पेश किया जाता है | राजस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की विशाल क्षमता enormous potential को पहचानता है और राजस्थान ने प्रौद्योगिकी technology के लाभ अपने नागरिकों तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास सुनिश्चित किये है। ई-गवर्नेस का अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना है।

बनाना, सरकार की निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और सरकार के सभी विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि increase in efficiency करना है | ये सभी मिलकर एक अधिक जवाबदेह एवं जिम्मेदार सरकारी वातावरण बनाने में योगदान दे रहे हैं। इससे सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, कार्यक्षमता

और दक्षता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी |

 

• शासन की विस्तारित पहंच Expanded reach of governance : संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अंगीकरण adoption से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के द्वार तक लाने में मदद मिलती है। सरकार की पहुंच की इस वृद्धि enhancement of the reach of government से शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की बेहतर भागीदारी संभव होती है।

उपयोगी टिप्स अगर आपको किसी सरकारी सेवा से सम्बंधित कोई समस्या है, तो आप अपनी शिकायत राजस्थान संपर्क Rajasthan Sampark पर दर्ज करें, इसे समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा।

 

निम्नलिखित ई-गवर्नेस e-Governance के प्रमुख लाभ हैं:

 

• नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच Better access to information and quality services for citizens: ई-गवर्नेस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को वो सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जिसे एक नागरिक को जन्म से मृत्यु के समय तक

जरूरत होती है।

 

• सरकार में सादगी, कार्यक्षमता और जवाबदेही Simplicity, efficiency and accountability in the government: eGovernance का असली उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली को सरल त्वरित समीक्षा ई-गवर्नेस e-Governance के प्रकार क्या हैं? ई-गवर्नेस e-Governance का क्या लाभ है? 7.2 राजस्थान में ई-गवर्नेस के प्रमुख कार्यक्रम Major e Governance Initiatives in Rajasthan

 

ज्योग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम - राजधरा (Geographical information System - RajDhara) 7.7.1 परिचय (Introduction) प्रस्तावित एकीकृत (unified) राज्य व्यापक जीआईएस डिसिशन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी (Open Geospatial Consortium -

ओपन जियोस्पेसियल कंसोर्टियम) मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल (Geo __ Portal) को विकसित करना है जिसके द्वारा भू-स्थानिक डेटा (geospatial

data) का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके | इसके साथ ही डाटा क्लीयरिंग हाउस सिस्टम को विकसित करना है जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उत्पन्न स्थानिक डेटा (spatial data) के लिए एक गेटवे का कार्य करेगा | इस स्थानिक डेटा का उपयोग राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों / एजेंसियों द्वारा नीति नियोजन (policy planning), निर्णय लेने (decision making) और राज्य में यह नागरिकों को एक सिंगल विंडो सेवा प्रदान करेगी जिससे सभी विभागीय एजेंसियों जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, यूटिलिटीज, बिजली, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

 

 (Bhamashah Rojgar Srijan Yojana - BRSY) परिचय (Introduction) राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।

 

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria) रजिस्टर्ड बेरोजगार(कर्मचारी एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक), महिला, शिक्षित महिला(महिलाएं उच्च । उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए), अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अनुसूचित जाति (एससी)/ विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग है। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है, जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए, आप बीआरएसवाई वेबसाइट पर जा सकते हैं।

 

• प्रपत्र (Form) का प्रिंटआउट लें और उसे पूरी तरह से भरें। • फॉर्म भरने के बाद आपको अपने क्षेत्रीय रोजगार विनिमय / कार्यालय में जाना होगा और सभी दस्तावेज, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, सबूत और

आवेदन पत्र जमा करना होगा। • आपको जाति प्रमाण पत्र (अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

या अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित वर्ग से हैं), आय प्रमाणपत्र हलफनामा, मूलनिवास प्रमाण पत्र, पता प्रमाणपत्र आदि जमा करना होगा। • सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा जिसमें आपको अपने सभी प्रमाण पत्रों की

मूल प्रति दिखाना होगा। • सत्यापन के बाद आपको साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। • साक्षात्कार में उतीर्ण होने के बाद आप राष्ट्रीयकृत / सहकारी / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से अपने बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकते

हैं।

Chapter- 8 Accessing Citizen Services in Rajasthan